✔ All 12 categories are live— every service available from day one.
NEW🌍 NRI Desk — your desk in India🏢 Society Autopilot ₹2,999/mo💰 MSME Payment Copilot ₹1,999/moNEW🌍 NRI Desk — your desk in India🏢 Society Autopilot ₹2,999/mo💰 MSME Payment Copilot ₹1,999/moNEW🌍 NRI Desk — your desk in India🏢 Society Autopilot ₹2,999/mo💰 MSME Payment Copilot ₹1,999/moNEW🌍 NRI Desk — your desk in India🏢 Society Autopilot ₹2,999/mo💰 MSME Payment Copilot ₹1,999/mo
HomeCategoriesProperty & HousingSociety GovernanceGovernment ServicesEmployment & WorkplaceConsumer ProtectionBanking & FinanceDocumentation & RTILegal ServicesPolice & Public SafetyTaxationInsuranceOther ServicesHow it worksTrack your casePricingBecome an ExpertResourcesAboutSolutionsFAQContactDescribe your problem
HomeResources › Banking & Finance

Client पैसा नहीं दे रहा? MSME के कानूनी हथियार

Client पैसा रोके बैठा है? MSME के पास असली कानूनी हथियार हैं — 45 दिन का नियम, तीन गुना ब्याज और MSME Samadhaan। इसी क्रम में इस्तेमाल करें।

5 मिनट में पढ़ें · आसान हिंदी गाइड

Read this guide in English →

1. पहले देखें — Udyam registration है या नहीं

आपके सबसे मज़बूत हथियारों के लिए Udyam registration ज़रूरी है। udyamregistration.gov.in पर मुफ़्त है, मिनटों में हो जाता है। नहीं है तो आज ही करें — सुरक्षा आम तौर पर registration के बाद की supplies पर लागू होती है।

2. 45 दिन का नियम जानें

MSMED Act के तहत buyer को तय credit period में भुगतान करना है — और यह अवधि सामान/सेवा स्वीकृति से 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद कानून अपने आप आपकी तरफ़ है।

3. ब्याज की घड़ी को अपने लिए काम करने दें

MSME को देर से भुगतान पर RBI bank rate का 3 गुना compound ब्याज बनता है — चाहे invoice में लिखा हो या नहीं। गणना करके follow-up में आंकड़ा लिखें — नंबर सामने आते ही बातचीत का रुख़ बदल जाता है।

4. संरचित demand भेजें

दिनांकित लिखित मांग: invoice सूची, रकम, कितने दिन overdue, ब्याज की गणना और साफ़ deadline (7–15 दिन)। विनम्र पर सटीक — email के साथ traceable माध्यम से भेजें, proof रखें।

5. MSME Samadhaan पर फाइल करें

samadhaan.msme.gov.in — सरकार का delayed-payment portal। मामला MSEFC (Facilitation Council) के पास जाता है: पहले conciliation, फिर arbitration। अक्सर फाइल करते ही भुगतान खुल जाता है — Council के सामने पेश होना buyers को पसंद नहीं।

6. समानांतर रास्ते भी ध्यान में रखें

Cheque bounce हुआ है? धारा 138 का रास्ता सख़्त घड़ियों पर चलता है — हमारी cheque bounce गाइड देखें। बड़ी रकम पर civil recovery suit भी संभव है — मुकदमे पर खर्च से पहले सलाह ज़रूर लें।

काम की बात: Buyer पर tax का दबाव भी है — MSME को तय सीमा से आगे रुका भुगतान तब तक deduction से disallow हो सकता है जब तक असल में भुगतान न हो। यह बात विनम्रता से बताने भर से client के accounts department का ध्यान केंद्रित हो जाता है।
अस्वीकरण: यह गाइड सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम समय के साथ बदलते हैं — अपनी स्थिति के लिए अपना resolution path बनाएँ या verified expert से सलाह लें।
Follow-ups को automatic बनाएँ और गाइड देखें
Secure & ConfidentialYour data is protected
Transparent ProcessClear steps at every stage
No False PromisesWe show the path, not magic
Citizen FirstYour rights. Our mission.